8th Pay Commission 2026
Good Relief for Central government Employees, Full Details Explored
Central Government ने आखिरकार लाखों कर्मचारियों और Pension भोगियों को राहत देने वाला फैसला ले लिया है मंगलवार यानि 28th-Oct-2025 को Union Cabinet ने 8th Pay Commission अर्थात आठवें Salary आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है
और इस फैसले के बाद लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख Pension भोगियों के Salary और भत्तों में Amendment का रास्ता साफ हो गया है।
Also Read: CIBIL Score; Now Not Required for Bank Loan, What Changed?
Expected Changes after cabinet decision
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 8th Pay Commission की पूरी संरचना, ToR और Time Frame को हरी झंडी दी गई है यह निर्णय न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम माना जा रहा है।
नई सिफारिशों में रक्षा सेवा कर्मियों समेत लाखों सरकारी कर्मचारियों और Pension धारकों को शामिल किया जाएगा। बताते चलें की आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार Salary और भत्तों में आवश्यक बदलाव करेगी।
8th Pay Commission की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अवसर है यह न केवल Salary में बढ़ोतरी लाएगा बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। सरकार और कर्मचारियों के बीच यह फैसला एक सकारात्मक आर्थिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
7th Pay Commission की तुलना में यह आयोग अधिक आधुनिक, पारदर्शी और Inflation Linked होगा जिससे आने वाले वर्षों में सरकारी सेवा और भी आकर्षक बन सकती है।
What is ToR
ToR means Terms of Reference वो दिशा निर्देश होते हैं जिनके आधार पर आयोग सैलरी, भत्तों और Pension के ढांचे पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और यह तय करता है कि –
- 1. Salary Amendment किन किन बिंदुओं पर होगा।
- 2. Inflation Rate और inflation के अनुसार Salary कितनी बढ़नी चाहिए ।
- 3. इसका असर देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों पर कितना पड़ेगा।
ToR को विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है जिसमे आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर देनी होंगी।
Also Read: Minimum Balance Rule; Revised Rules for Savings Bank Accounts, Detailed Comparison
How many employees and pensioners will get the benefit?
- लगभग 50 लाख Central Government के कर्मचारी सीधे इस आयोग से प्रभावित होंगे।
- करीब 69 लाख Pension भोगियों को भी नए Salary मान और Pension नियमों से फायदा होगा।
- आयोग की सिफारिशें 1st-Jan-2026 से लागू की जाएंगी।
Comparison with the previous commission
7th Pay Commission को Feb-2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1st-Jan-2016 से लागू हुईं थी उस समय fitment factor 2.57 रखा गया था जिससे कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 23% की वृद्धि हुई थी।
जबकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि fitment factor को 3.00 के आसपास तय किया जा सकता है इससे Basic Pay में लगभग 25-30% की बढ़ोतरी संभव है।
8th Pay Commission 2026 | Possible changes and benefits
- Basic Pay में बढ़ोतरी के साथ साथ Dearness Allowance (DA) का पुनर्गठन किया जा सकता है।
- HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) जैसे भत्तों की दरें भी संशोधित होंगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए Pension Revision का लाभ मिलेगा।
- महंगाई के कारण Salary के वास्तविक मूल्य में हुई कमी की भरपाई के लिए नई संरचना बनाई जाएगी।
Economic impact and challenges
नए आयोग से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की Purchasing power बढ़ेगी जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
सरकार का ध्यान इस बात पर रहेगा कि –
- Salary वृद्धि का असर Fiscal Deficit पर नियंत्रित रहे।
- राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।
- वित्तीय अनुशासन और कर्मचारियों की संतुष्टि दोनों के बीच संतुलन बना रहे।
Role of Dearness Allowance – DA
DA यानी Dearness Allowance हर छह महीने में संशोधित किया जाता है ताकि महंगाई से Salary का संतुलन बना रहे।
8th Pay Commission लागू होने के बाद नया DA स्ट्रक्चर भी सामने आएगा इस व्यवस्था से कर्मचारियों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी।
8th Pay Commission 2026 | Expected implementation of New Salary System
सरकार ने पहले ही बताया था कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा यानी फिलहाल रिपोर्ट तैयार होने और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही नई सैलरी व्यवस्था लागू होगी।
अगर प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो नए Salary का फायदा 2026 की शुरुआत से मिलने लगेगा।
More About: 8th Pay Commission 2026
