8th Pay Commission 2026

Good Relief for Central government Employees, Full Details Explored

Central Government ने आखिरकार लाखों कर्मचारियों और Pension भोगियों को राहत देने वाला फैसला ले लिया है मंगलवार यानि 28th-Oct-2025 को Union Cabinet ने 8th Pay Commission अर्थात आठवें Salary आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है

और इस फैसले के बाद लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख Pension भोगियों के Salary और भत्तों में Amendment का रास्ता साफ हो गया है।

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Expected Changes after cabinet decision

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 8th Pay Commission की पूरी संरचना, ToR और Time Frame को हरी झंडी दी गई है यह निर्णय न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम माना जा रहा है।

नई सिफारिशों में रक्षा सेवा कर्मियों समेत लाखों सरकारी कर्मचारियों और Pension धारकों को शामिल किया जाएगा। बताते चलें की आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार Salary और भत्तों में आवश्यक बदलाव करेगी।

8th Pay Commission की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अवसर है यह न केवल Salary में बढ़ोतरी लाएगा बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। सरकार और कर्मचारियों के बीच यह फैसला एक सकारात्मक आर्थिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

7th Pay Commission की तुलना में यह आयोग अधिक आधुनिक, पारदर्शी और Inflation Linked होगा जिससे आने वाले वर्षों में सरकारी सेवा और भी आकर्षक बन सकती है।

What is ToR

ToR means Terms of Reference वो दिशा निर्देश होते हैं जिनके आधार पर आयोग सैलरी, भत्तों और Pension के ढांचे पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और यह तय करता है कि –

1. Salary Amendment किन किन बिंदुओं पर होगा।

2. Inflation Rate और inflation के अनुसार Salary कितनी बढ़नी चाहिए ।

3. इसका असर देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों पर कितना पड़ेगा।

ToR को विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है जिसमे आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर देनी होंगी।

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How many employees and pensioners will get the benefit?

लगभग 50 लाख Central Government के कर्मचारी सीधे इस आयोग से प्रभावित होंगे।

करीब 69 लाख Pension भोगियों को भी नए Salary मान और Pension नियमों से फायदा होगा।

आयोग की सिफारिशें 1st-Jan-2026 से लागू की जाएंगी।

Comparison with the previous commission

7th Pay Commission को Feb-2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1st-Jan-2016 से लागू हुईं थी उस समय fitment factor 2.57 रखा गया था जिससे कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 23% की वृद्धि हुई थी।

जबकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि fitment factor को 3.00 के आसपास तय किया जा सकता है इससे Basic Pay में लगभग 25-30% की बढ़ोतरी संभव है।