Budget 2024

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का तीसरा और अपने कार्यकाल का सातवाँ बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया|

देखा जाय तो सरकार ने बजट का पिटारा सब के लिए खोल दिया चाहें मिडिल क्लास हो या युवा या किसान या छोटे उद्योग और या महिलाएं हो, सबका ध्यान रखा है तो वहीँ दूसरी तरफ अपने सहयोगी दलों को साधने का कौशल भी प्रस्तुत किया|

 

आइये विस्तृत चर्चा करते है निर्मला सीतारमण के 7वें बजट पे

इस बजट में सरकार ने रोजगार निर्माण के लिए कौशल विकास पर अतिरिक्त जोर दिया और सरकार ने बजट की 9 प्राथमिकताएं तय की हैं जिसमें राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने के साथ जनता पर भरपूर प्यार भी लुटाया है|

इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर सख्ती भी दिखाई है|

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किस वर्ग को क्या क्या मिला ? Budget 2024

पिटारे में मिडिल क्लास को सम्भावनाएँ | Benefits to Middle Class

इस बार देश में आगे बढ़ चढ़ के टैक्स देने वाले मिडिल क्लास खास ख्याल रखा गया, अगर समझे तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट जो पहले 50,000 रुपए थी को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है|

जिससे इस टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर पहले से ही टैक्स रिबेट मिलती थी और साथ में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ कुल मिलाकर टैक्स-फ्री इनकम 7.5 लाख रुपए हो जाती थी जो अब 7.75 लाख रुपए होगी यानि 25000 रुपए अतिरिक्त लाभ|

 

न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब में हुए बदलाव | New Tax Regime | New Tax Slab

बजट-पूर्व और बजट-पश्चात कर स्लैब की तुलना 

 

इतना ही नहीं सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स को बढ़ाया है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की व्यवस्था को सिंपल बनाते हुए इस पर टैक्स की दर को 12.5 प्रतिशत के फ्लैट रेट पर डाला है इससे सरकार ने संकेत दिया है कि लोगों को लॉन्ग टर्म में सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स पर ध्यान देना चाहिए|

 

Budget 2024 पिटारे में महिलाओं के हिस्से में क्या आया

महिलाएं देश का आधार है उनके सम्मान और विकास को भी सरकार ने बजट में स्थान दिया उनको स्पेसेल ट्रीटमेंट दिया गया है जैसे वर्क फोर्स में महिलाओं की सख्या बढ़ाने के लिए सरकार औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रेचों की स्थापना करेगी

वहीं उनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और उनके उद्यमों द्वारा तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाई जाएगी|

 

सरकार ने मोदी 3.0 Budget 2024 में 9 प्राथमिकताएं तय की हैं

• कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
• रोजगार और कौशल
• मानव विकास और रामाजिक न्याय का समावेश
• विनिर्माण और सेवा
• शहरी विकास
• ऊर्जा सुरक्षा
• अवसंरचना
• नवाचार, अनुसंधान और विकास
• अगली पीढ़ी के सुधार

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Budget 2024 के पिटारे में युवाओं और रोजगार का सामजयस्य

मोदी सरकार ने इस बार युवा और रोजगार दोनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और उनको 3 नई स्कीम की सौगात दी है तो वहीं कौशल विकास पर भी फोकस किया है।

बजट प्रस्तावों के अनुसार जो भी युवक पहली नौकरी पाता है उसको सरकार द्वारा एक महीने की सैलरी 3 किस्तों में दी जाएगी जिसकी मैक्सिम लिमिट 15,000 रुपए है यानि समझें तो ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले युवा वर्ग को सरकार की तरफ से 5,000-5,000 रुपए की 3 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में नए कर्मचारियों और उनके एम्प्लॉयर्स दोनों को सीधे लाभ दिए जायेंगे ये लाभ उन्हें ईपीएफओ में योगदान के मुताबिक शुरुआती 4 साल के लिए दिया जाएगा.

सरकार ने उद्यमों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए की सहायता करने का भी बजट में प्रावधान दिया है ताकि देशभर में नौकरियां बढ़ सकें, ये मदद नए कर्मचारी के ईपीएफओ में एम्प्लॉयर्स की ओर से किए जाने वाले योगदान के तौर पर होगी यानि सरकार 2 साल तक खुद 3,000 रुपए ईपीएफओ में देगी|

सरकार कौशल विकास के लिए 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से राज्य सरकार के सहयोग से नए कोर्सेस का विकास भी करेगी।

इतना ही नहीं, युवा वर्ग के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी जो की एक वर्ष की अवधि की होगी और स्टाइपेंड के तौर पर 5,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रदान किया की जाएगी, ये इंटर्नशिप योजना देश की टॉप 500 कंपनियों के सहयोग से चलाई जाएगी इसके अतिरिक्त्त कंपनियां अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल करके बाकी स्टाइपेंड भी देगी।

 

Budget 2024 में तय की गई आयकर की नई दरें

 

 

दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर दरों की तुलना

 

17500 रुपये का लाभ किन करदाताओं को कैसे मिलेगा और कितने रुपये की मासिक आमदनी पर टैक्स देने की जरूरत नहीं ?

आज बजट में चार करोड़ करदाताओं को नई दरों के एलान के साथ अधिकतम 17,500 रुपये की बचत की बात भी कही गयी।

ये कैसे संभव है – अगर देखें 20 लाख 50 हजार रुपये तक की आमदनी पर पुरानी दरों में 3,00,000 रुपये के आयकर की देनदारी बनती थी।
वहीं पेश के गयी नई व्यवस्था के तहत सालाना आमदनी 19,75,000 रुपये मानी जाएगी जिसमे स्टैण्डर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये हैं इस तरह 2,82,500 रुपये आयकर की देनदारी बनती है।
और दोनों के अंतर को देखें तो इस तरह 17,500 रुपये की बचत होगी ।

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7 लाख की आमदनी तक क्यों नहीं देना होता टैक्स?

वैसे नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री है लेकिन इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये होने पर उसे टैक्स में छूट दी जाएगी और उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अगर 8.50 लाख रुपये की सालाना आमदनी है तो आयकर का कैसे कैलकुलेट होगा ?

स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 रुपये घटाने के बाद वार्षिक आमदनी 8 लाख 50 हजार रुपये सिर्फ 7,75,000 हजार रुपये तक रह जाती है। और ऊपर दी गयी गणना के अनुसार नयी कर प्रणाली के तहत आयकर के रूप में 27500 रुपये देने होंगे। पुरानी दरों के आधार पर उक्त करदाता की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये मानी जाती क्युकी तब स्टैण्डर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 ही था पुरानी दरों के गणना के अनुसार 35000 रुपये कर के रूप में देने होते इस तरह नए स्लैब बदलने से 7,500 रुपये की बचत होगी।

 

आयकर की गणना का हिसाब-किताब यहां आसानी से समझिए|

 

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ किन किन करदाताओं को मिलता है

अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बात करें तो इसका लाभ नौकरीपेशा करदाताओं को ही मिलता है इसके अलावा करदाताओं को आयकर के साथ 4% सेस के रूप में भी चुकानें पड़ते हैं ।

 

नई कर व्यवस्था के अंतर्गत क्या कटौतियाँ और छूट दी जाएंगी?